बागमती प्रदेश सरकारले मिति २०७७ असार २५ गते प्रदेश राजपत्रमा संवत् २०७७ सालको ऐन नं ३ को रुपमा प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ प्रकाशन गरेको छ । संग्रह तथा भविष्यको सन्दर्भको निमित्त उक्त ऐनलाई म यो पोष्टमा प्रस्तुत गर्दैछु ।
प्रदेश आर्थिक ऐनको अनूसूची २ मा सवारी साधन कर, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ (संशोधित सहित) बमोजिमको विभिन्न दस्तुरहरु तोकिनुका साथै विविध शीर्षकमा देहायको विषयमा विभिन्न १७ वटा व्यवस्थाहरु समेत गरिएका छन् ।
१. सरकारी सवारी साधनहरुलाई भाडमा दर्ता भएको सवारी साधन सरह कर लाग्ने र पर्यटक तथा संस्थानको नाममा दर्ता रहेका सवारी साधहरुलाई नीजी सरह कर लाग्ने ।
२. भाडाका विद्यूतीय सवारीमा कर नलाग्ने र पेट्रोल बाहेकका अन्य इन्धनबाट सञ्चालित हुने सवारी साधनलाई करमा २० प्रतिशन छुट दिने ।
३.व्यापार मौजदातमा रहेका सवारी साधनको कर नलाग्ने र शूरु पैठारी मिति बाट १ वर्ष भन्दा कमअवधि भएमा दामासाहीले कर कट्टा गरिने ।
४. बिग्रेको भनी प्रदेश सरकारले ठहर्याएको सवारी साधनको कर नलाग्ने ।
५. १४ वर्ष भन्दा बुढो सवारी साधनलाई प्रतिवर्ष ५ प्रतिशतको दरले (अधिकतम १०० प्रतिशत सम्म) थप कर (बुढो कर) लाग्ने ।
६. भाडाका सवारीले विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिकअपाङ्गता सहुलियत दिएकोमा त्यस्ता सवारीको करमा ६०% छुट ।
७. ५ वर्षको एकमुष्ट कर तिरी नविकरण गराएमा करमा १०% छुट ।
८. २० वर्ष भन्दा पुराना म्युजियममा राखिएका सवारी साधनको कर नलाग्ने ।
९. दमकल एम्बुलेन्स शब वहानलाई कर नलाग्ने ।
१०. १० लाख भन्दा बढीको सवारी साधन खरिदमा एकाउण्ट पेयी चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने ।
११. १५० सीसी सम्मका अपाङ्गता भएका व्यक्तिले चढ्ने स्कूटरको कर नलाग्ने ।
१२. दश वर्ष भन्दा पुराना भैनसकेका ट्रकहरुलाई कन्टेनरमा परिणत गर्दा ५० हजार वा ४ वर्षको सवारी कर छुट ।
१३. प्रदेश सरकारले जफत गरेका सवारी साधन लिलामी समाप्त नभएसम्मको अवधिको कर नलाग्ने ।
१४. कोभिड १९ को कारण बन्दाबन्दी खुलेको ५० दिन सम्म ऐन तथा नियम बमोजिमको जरिवाना छुट गरी नविकरण थप गरिएको ।
१५. पुनःदर्ता वा लगत कट्टी प्रयोजनका लागि दर्ता खारेज भएका सवारीको मंसिर मसान्त सम्म जरिवाना छुट दिने ।
१६. सरुवा सहमती लिई बागमती प्रदेशमा दर्ता हुन आउने सवारीलाई करमा २५% र नपुग करको जरिवाना छुट दिने ।
१७. ट्राफिक प्रहरी कार्यालयहरुले संकलन गर्ने जरिवाना प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गराउने ।
